बिलासपुर: कोटा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बारिडीह में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत राष्ट्रीय मार्ग के सड़क से पंडरीपारा तक 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया था। इस सड़क को बनाने में कुल 86 लाख रुपए राशि की लागत आई थी जिसमें 1 किलोमीटर सड़क को डामरीकरण एवं 03 किलोमीटर को सीसी रोड से बनाया गया। लेकिन इस निर्माण कार्य को महज एक माह भी नहीं हुआ था की सड़के उधड़ने लगी।

इस मिशन का उद्देश्य पीवीटीजी समुदायों को बुनियादी सुविधाएं देना जैसे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, एवं सड़क संपर्क देना इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 3 वर्षों के लिए 15.000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

सूत्रों के मुताबिक जानकारी प्राप्त हुई है कि जिम्मेदार अधिकारी निर्माण कार्य स्थल तक नहीं पहुंचते इसका फायदा ठेकेदार अपनी मनमानी करते नजर आते हैं जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है।